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क्रांति की धार विचारों के शान पर तेज होती है । भगत सिंह
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politics

केंद्र एवं राज्य सरकार के नीतियों के खिलाफ भाकपा माले ने किया विरोध प्रदर्शन

नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले के राजपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को राजव्यापी आह्वान पर भाकपा माले ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया. जिसका नेतृत्व अंचल सचिव वीरेंद्र यादव एवं दिनेश कुमार राम ने संयुक्त रूप से किया. तय समय के अनुरूप पूर्वाहन 11:00 बजे मुख्यालय पर पहुंचकर वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के तरफ से जो योजनाओं को लागू किया गया है. अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है.सिर्फ जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है.राज्य सरकार के तरफ से गरीबों को छोटे उद्योग के लिए जो दो लाख रुपये मिलता है. इसके लिए न्यूनतम आय लगभग 72000 होना चाहिए. फिर भी अधिकारियों के मनमानी  के वजह से एक लाख तक आय बनता है.ऐसे में गरीबों को उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार ने वादा किया था कि जिस भूमिहीनों को जमीन नहीं है.

उसे 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा जो अब तक यह कार्य अधर में है.सरकारी कर्मी गांव में पहुंचकर कुछ लोगों को पर्चा देकर खाना पूर्ति कर रही है. अभी भी सैकड़ो लोग बेघर है.अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. वीरेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 24 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान संयुक्त रूप से एक दर्जन से अधिक लोगों का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया गया था. जो अब तक अधिकारियों के ठंडे बस्ते में है. अगर अधिकारी मनमानी रवैया अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में अंचल कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन होगा. सरकार गरीबों पर जबरदस्ती जुल्म करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है.हैरत की बात है कि जब गरीबों को दो वक्त के लिए रोटी नहीं है.

वह अपने घर में स्मार्ट मीटर कहां से लगाएंगे. सरकार को इस नीति को बदलना होगा. धरने का समर्थन करने पहुंचे पूर्व छात्र नेता राजाराम यादव ने संबोधित कर कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है. कर्मचारी अपने सहयोगी के साथ काम कर रहे हैं.यह जनता की मेहनत की कमाई वसूल रहे हैं. दाखिल खारिज एवं अन्य काम के लिए खुले तौर पर मुंह मांगी रकम मांगी जा रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पूर्व बीडीसी मायावती देवी ने कहा कि गरीबों के हक के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है. वह अभी तक नहीं पहुंच रही हैं.यह पूरी तरह से गलत है. सभा के अंत में पार्टी के तरफ से छह सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. जिसमें भूमिहीन को पांच डिसमिल जमीन देने, गरीबों को 72000 से काम की आय प्रमाण पत्र निर्गत करने, उद्योग के लिए एक मुस्त दो लाख रुपये देने, स्मार्ट मीटर गांव में नहीं लगाने, सर्वे में भूमिहीनों के लिए जमीन देने सहित छह सूत्री मांग पत्र विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सौंपा गया. इस मौके पर कामरेड आनंद प्रकाश खेमस सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के दिनेश कुमार राम, दरोगा राम, बैजनाथ राम, विश्वनाथ राम के अलावा अन्य सैकड़ो लोग मौजूद रहे.

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