बजट में किसानों को नहीं मिला तोहफा संयुक्त किसान मोर्चा ने जतायी नाराजगी ,बजट को बताया कॉर्पोरेटजीवी

नेशनल आवाज़ :- आम बजट में किसान हित में कोई पहल नहीं होने से किसान काफी मायूस रहे.किसान नेता अशोक सिंह एवं दिनेश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रतिक्रिया व्यक्त कर विरोध जताया.इन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट किसान विरोधी और कॉर्पोरेटजीवी है.सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना होगी.मगर इस बजट में किसानों के हित में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है. सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था. मगर मंडी कानून लागू करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नही है.किसानों को सिर्फ हसीन सपना दिखाया गया है. जबकि सारा मलाई कॉरपोरेट को सुपुर्द कर किसानों के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया.संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अशोक प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार,अनिल कुमार सिंह और अमेरिका महतो ने ब्यान जारी करते हुए कहा कि प्रगति और विकास के तमाम दावों के बाद भी बजट मे गांव, गरीब और किसान की उपेक्षा जारी है. भारत गांवों का देश है और भारत कृषि प्रधान है. 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है.

इसलिए बजट का न्याय संगत बँटवारा होता तो कम से कम 70% कृषि और गांव के विकास पर बजट में  वित्तीय प्रावधान होता.परंतु कम से कम जीडीपी में कृषि का जितना योगदान है. कृषि पर निवेश उसी अनुपात में अवश्य होना चाहिए. बजट में किसानों को सस्ते दर पर कृषि के लिए उत्पादन के साधन, समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र उपलब्ध हो तथा किसान पक्षी सभी फसलों का फसल बीमा और समर्थन मूल्य पर सभी कृषि पैदावार की खरीदने के लिए बाजार उपलब्ध हो. बजट इस पर मौन है.कॉर्पोरेट पक्षी वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा की जगह किसान पक्षी सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा सभी फसलों का बीमा की गारंटी होना चाहिए.

विश्व का अजूबा,ऐतिहासिक दिल्ली किसान आंदोलन के दौर में सरकार ने जो कुछ लिखित आश्वासन किसानों को दिया था. उसको पूरा करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है.यह बजट किसानों को बरगलाने के सिवा किसानों को इसमें कुछ भी नहीं मिला है बिहार में मंत्रकोषी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु 1150 करोड रुपए का प्रावधान है.जबकि संपूर्ण उत्तर बिहार बाढ़ एवं जल जमाव तथा दक्षिण बिहार भयानक सूखा से तबाह इसका स्थाई निदान हेतु स्पेशल योजना बिहार को चाहिए जो बजट में नहीं है.

सभी नेहरू का आधुनिकीकरण एवं कृषि कार्य हेतु मुक्त बिजली का प्रावधान बजट में किया जाए तभी कृषि का और किसान का भला हो सकता है.बजट में जो कृषि के बारे में गोल मटोल बात की गई है. उससे कोई लाभ अभी किसानों को नहीं मिला है.पर्यावरण आधारित खेती की बात बजट में की गई है तो सबसे पहले जिन्होंने पर्यावरण का दोहन कर बेशुमार दौलत जमा किया है उन पर टैक्स लगना चाहिए.जलवायु परिवर्तन से किसानों को जो खेती में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए. परंतु बजट में ऐसा कुछ नहीं है. कोऑपरेटिव खेती का बढ़ावा के बजट में कोई प्रावधान नहीं है.इसलिए वर्तमान बजट किसानों को खुश लाने की शिवा इसमें किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है.संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार से मांग करती है की बजट में संशोधन कर किसान हित में बजट बनाया जाए.