आवास योजना के सर्वेक्षण सूची में दर्ज अयोग्य लाभुक का नाम होगा विलोपित : बीडीओ
नेशनल आवाज़/बक्सर :- राजपुर प्रखंड के सभी 19 पंचायत में पीएम आवास योजना के लिए हो रहे सर्वेक्षण में चौंकाने वाला रिपोर्ट आ गया है.जिस रिपोर्ट से विभाग में हड़कंप मच गया है. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार स्वयं सर्वेक्षण के तहत लगातार लाभुकों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा रहा है. जिसमें हरपुर पंचायत नंबर वन पर है.यहां स्वयं सर्वे के तहत 337 लोगों का नाम जोड़ा गया है. इसके अलावा अन्य पंचायत पर नजर डालें तो अकबरपुर में स्वयं सर्वे के तहत 301 ,बन्नी में 234 ,दुल्फा पंचायत में 141, कैथहर कला पंचायत में 148 एवं खीरी में 252 लोगों का नाम स्वयं सर्वे के माध्यम से जोड़ दिया गया है.सरकार के स्तर से जो कर्मी नियुक्त हैं.इनके माध्यम से जो नाम जोड़ा गया है वह सर्वेयर से अधिक है, जो प्रदर्शित करता है कि इसमें अधिक अयोग्य लोगों का नाम हो सकता है.
सरकार के स्तर से जो कर्मी नियुक्त हैं. उनके माध्यम से जोड़े गए कुल लाभुकों की संख्या सभी पंचायत के लिए 2660 है. स्वयं सर्वे के तहत सभी पंचायत के लिए 1942 लोगों का नाम जोड़ा गया है, जो काफी चिंता का विषय बन गया है. इस कार्य में जनप्रतिनिधि के सहयोग से आवास सहायक की मिली भगत भी सामने आ रही है. जिसमें जांच के बाद धांधली का बड़ा खुलासा होने की संभावना बन गई है.
एक मामले की जांच में पाया गया कि नागपुर पंचायत में नावानगर के आवास सहायक शिवानंद सिंह पूर्व में यहां पदस्थापित थे.उनके द्वारा स्थानीय दलालों के माध्यम से सेल्फ सर्वे में नाम जोड़ा गया है. जिसमें अयोग्य लोगों का नाम सबसे अधिक है. जिसकी जांच करना काफी कठिन साबित हो रहा है.
सबसे बड़ी बात है कि पिछले दो महीने से चल रहे पीएम आवास सर्वेक्षण योजना के तहत हर गांव में दलालों की सक्रियता काफी बढ़ गई है. इस सूची में नाम जोड़ने के लिए दो से 3000 रुपये तक राशि की वसूली भी की जा रही है. फिर भी लोग इस बारे में कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं.कुछ लोग दबे जुबान से इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इस काम में संबंधित वार्ड सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी काफी सक्रिय है.विदित हो कि इस सर्वेक्षण कार्य में लगे सर्वेयर का सरकार के माध्यम से ईमेल एवं आधार के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है. अगर यह सर्वेयर गलत तरीके से नाम जोड़ते हैं तो इन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
क्या बोले अधिकारी
सरकार की इस योजना में जानबूझकर जन प्रतिनिधि के सहयोग से एवं अन्य दलालों की सक्रियता से यह गलत किया जा रहा है. जिसमें कई कर्मियों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है. अगर स्वयं सर्वे में अधिक गड़बड़ी है तो नाम विलोपित करने की अनुशंसा की जाएगी. साथ ही संबंधित कर्मी या दलालों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा जाएगा. इसके लिए स्वयं विभागीय पदाधिकारी जाकर गहन तरीके से जांच करेंगे.
इससे पूर्व भी विभिन्न माध्यमों यथा प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व आम सूचना से जनप्रतिनिधियों के बीच प्रचारित व प्रसारित कराया गया था कि किसी प्रकार का लेनदेन प्रतिबंधित है.अगर इस तरह की सूचना मिले तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के मो नम्बर 9031071440 पर सूचित करें ताकि कार्रवाई की जा सके.वर्तमान में ऐसे पंचायत जहां वर्तमान में अधिक मात्रा में स्वयं सर्वे के तहत नाम जोड़ा गया है.उन सभी सूची का प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर लाभुकों की योग्यता का जांच कराया जाएगा.अयोग्य पाए जाने पर ऐसे लाभुक का नाम सूची से विलोपित कर दिया जाएगा.यदि जानकारी मिलती है कि कोई जनप्रनिधि या दलाल पैसा लेकर नाम जोड़ने या जुड़वाने का काम करते है, तो उस पर कानून के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेंजने तक कार्रवाई की जाएगी. – सिद्धार्थ कुमार ,प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर
