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बक्सर के पत्रकारों को मानहानि नोटिस पर सियासत तेज, भाकपा-माले ने बताया ‘लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश’

नेशनल आवाज़ /​बक्सर :-  भाजपा विधायक आनंद मिश्रा द्वारा कई पत्रकारों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को 10-10 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना पर गहरी आपत्ति जताते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी ने इसे लोकतांत्रिक आवाज और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है.​भाकपा-माले के जिला सचिव कॉमरेड नवीन कुमार ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं.पत्रकारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसमस्याओं को उठाने वाले लोगों की आलोचना को सुनना और तथ्यों के आधार पर जवाब देना जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

लेकिन सवाल पूछने वालों और आलोचनात्मक आवाज उठाने वालों पर करोड़ों रुपये की मानहानि का नोटिस भेजना उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास प्रतीत होता है.​कॉमरेड नवीन कुमार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है. पत्रकारों का कार्य सत्ता और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना, जनसमस्याओं को उजागर करना और जनता को सच्चाई से अवगत कराना है.

यदि किसी खबर या टिप्पणी से असहमति है, तो उसका जवाब तथ्यों और लोकतांत्रिक तरीकों से दिया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का अधिकार सभी को है, लेकिन मानहानि के नाम पर भारी-भरकम नोटिस भेजकर पत्रकारों और आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना गंभीर चिंता का विषय है.​भाकपा-माले ने सवाल उठाया कि बक्सर की जनता ने विधायक को क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए चुना है, न कि सवाल उठाने वालों को कानूनी नोटिस भेजकर उलझाने के लिए. आज बक्सर की जनता बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बदहाल सड़क और किसानों-मजदूरों के सवालों पर विधायक की पहल और जवाब चाहती है.​

भाकपा माले ने मांग किया की सदर विधायक पत्रकारों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रति इस प्रकार की दबावपूर्ण और दमनात्मक कार्रवाई से बचें.​लोकतांत्रिक आलोचना और तीखे सवालों का सम्मान करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाए.​यह स्पष्ट किया जाए कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है, बल्कि सत्ता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जनता का संवैधानिक अधिकार है.

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