Bihar Land Survey : सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के खाता खेसरा को किया लॉक ,खरीद बिक्री पर लगी रोक

नेशनल आवाज़ :- बिहार सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के खाता खेसरा को लॉक कर दिया है.जिससे रैयत अब उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं करेंगे. एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक जिले में लगभग 10- 15 हजार खाता खेसरा लॉक किया गया है. भूमि सर्वेक्षण कार्य के दौरान लगे इस रोक से काफी चर्चा का विषय बन गया है. राजनीतिक गलियारों में भी इसकी सरगर्मी तेज हो गई है.पूर्व कृषि मंत्री और सासंद सुधाकर ने कहा कि व्यापक स्तर पर खाता-खेसरा लॉक करने से हजारों रैयत कोर्ट जाने को मजबूर होंगे और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

बिना नोटिस खाता लॉक करना अजीब कदम

खाता-खेसरा लॉक किये जाने को सरकार सामान्य प्रक्रिया बता रही है. सरकार का कहना है कि सिर्फ उस जमीन का खाता-खेसरा लॉक किया गया है, जो पिछले सर्वे में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है. लेकिन सर्वे के बाद उसे बेचा गया है या अवैध कब्जा किया गया है. राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा- “जिले के स्तर पर लॉक करने का कम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है. सिर्फ उस जमीन को लॉक किया गया है, जो पिछले सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है.पूर्व कृषि मंत्री और राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है. जिनके नाम पर जमीन है, उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया है. सुधाकर ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.”अगर लोग कोर्ट जाने लगे तो इन सबके केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा. इसमें कई दशक का समय लग सकता है. पूर्व मंत्री ने कहा कि आदेश जारी कर जिस तरह से कानून और कानूनी प्रक्रिया को सरकार दरकिनार कर रही है, उससे जमीन रैयत डरे हुए हैं.

90 दिनों के अंदर तीन बार करेंगे आपत्ति

एसीएस दीपक सिंह ने कहा कि सरकार किसी की जमीन नहीं ले रही है. जमीन पर मालिकाना हक का दावा करनेवालों को अपने पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है. एसीएस ने कहा- “90 दिनों के अंदर उनको तीन बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है. 90 दिनों के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं. निबटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है.निबटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है. अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है, तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जायेगा.”