राजस्व समिति एवं आंतरिक संसाधन की हुई समीक्षा बैठक कई राजस्व कर्मियों पर हुई कार्रवाई

नेशनल आवाज़/बक्सर :-  जिला समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व समिति एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक की गई.अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारियों के लिए माह नवम्बर 2024 के लिए राज्य स्तरीय जारी रैकिंग में बेहतर सुधार नहीं होने पर खेद व्यक्त करते हुए सभी को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यों में प्रगति परिलक्षित हो सके.

अभियान बसेरा-टू में गलत सर्वेक्षण करने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई संबंधी विभागीय निर्देश के अनुपालन में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे राजस्व कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि अंचल निरीक्षण के क्रम में ऐसे अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी अंचल अधिकारी के स्तर पर 35 दिनों/75 दिनों एवं अधिकतम दिनों से दाखिल खारिज के मामलें लंबित है. सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमराँव को निर्देश दिया गया कि अंचल की समीक्षा के दौरान इस प्रकार के मामलें का अनुश्रवण करेंगे.

परिर्माजन प्लस की समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परिर्माजन प्लस विभागीय प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर है, क्योंकि इसका संबंध सीधे तौर पर आम जनता से जुडा हुआ है. यदि किसी भी स्तर पर अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी द्वारा नियम के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है एवं जाँच के क्रम में इस प्रकार के मामलें संज्ञान में आते है तो संबंधित राजस्व कर्मचारी पर प्रपत्र क गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ज्यादा मामलें को रिवर्ट किया गया है. जिसकी जाँच आवश्यक है. भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमराँव को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की 20-20 मामलें की जाँच एक सप्ताह में करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अंचल में सबसे पुराने पाँच मामलें की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. ऑनलाईन मापी के साथ साथ पूर्व के ऑफलाईन मापी का मामला भी अंचल स्तर पर लंबित है. मापी संबंधी मामलें का निष्पादन त्वरित रूप से किया जाना आवश्यक है.

कृषि गणना की समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 31.12.2024 तक कृषि गणना कार्य हर हाल में समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे.नीलाम पत्र वाद का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया. अपेक्षित प्रगति नहीं होने का मुख्य कारण अंचल अधिकारी द्वारा साप्ताहिक एवं मासिक बैठक का नहीं करना एवं राजस्व कर्मचारी को लक्ष्य निर्धारित कर प्राप्ति की समीक्षा नहीं करना है. सभी अंचल अधिकारी अगले माह तक दिये गये निर्देश के आलोक में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है.भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि अंचल निरीक्षण के दौरान पाँच सबसे पुराने मामलें दाखिल खारिज के एवं परिर्माजन प्लस का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे.साथ ही रैकिंग में सुधार हेतु कार्य योजना बनाकर समर्पित करेंगे.अंचल चौसा में सर्वाधिक 75 दिनों से ज्यादा लंबित दाखिल खारिज आवेदनों के रहने, अभियान बसेरा 2, परिमार्जन प्लस, दाखिल खारिज, नीलाम पत्र एवं कृषि गणना आदि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर अंचल अधिकारी चौसा का एक दिन का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण किया गया.

सबसे कम प्रगति, कार्य में लापरवाही बरतने वाले 05 राजस्व कर्मचारी यथा प्रकाश कुमार राजस्व कर्मचारी जासो बक्सर, श्रीकांत सिंह राजस्व कर्मचारी रामपुर चौसा, बजरंग कुमार राजस्व कर्मचारी कंझारूआ डुमरांव, श्रीकृष्ण मोहन शर्मा राजस्व कर्मचारी राजपुर सिमरी एवं लाल जी प्रसाद राजस्व कर्मचारी वैना नावानगर के एक दिन का वेतन अवरूद्ध करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया.राजस्व कार्य में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी के साथ निर्देश दिया गया कि यदि एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रणाली में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ तो वैसे अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.

आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से खनन, वाणिज्य कर, परिवहन एवं माप तौल के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध माह जनवरी 2025 तक शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करेंगे.माप तौल की समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा पृच्छा करने पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी. जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही अन्य सभी पदाधिकारियों का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया गया. सभी पदाधिकारी को स्वयं बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया.