नेशनल आवाज़ :- बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंटों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत चुनाव के परिसीमन को लेकर रहा. सरकार ने साफ कर दिया है कि इस साल होने वाला पंचायत चुनाव अब 2011 की जनगणना के आधार पर बने परिसीमन के अनुसार ही कराया जाएगा.
मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र के गठन एवं परिसीमन को मंजूरी दे दी गई है.
सरकार के इस फैसले से जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. साथ ही, इससे ग्राम पंचायतों में भौगोलिक एवं सामाजिक एकरूपता, संतुलित क्षेत्रीय विकास और स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा.
